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म्यूचुअल फंड

हमने अपनी शाखाओं के माध्यम से केनरा रोबेको के साथ उनके म्यूचुअल फंड उत्पादों की क्रॉस सेलिंग (प्रति-विक्रय) के लिए गठजोड़ किया है। निम्नलिखित योजनाओं में निवेश किया जा सकता है।

भारत की FDI नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में स्वत: मार्ग से इक्विटी में 100% FDI की अनुमति नहीं है?

Key Points

• निजी सुरक्षा एजेंसियों के क्षेत्र में केवल 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है और मौजूदा FDI नीति के निवेश प्रभाग अनुसार 'सरकारी अनुमोदन' की आवश्यकता है।
• पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग, गृह मंत्रालय इस क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन प्रदान करने वाला प्रशासनिक प्रभाग है।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है और भारत के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

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Last updated on Nov 28, 2022

The Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) has released the MPPSC State Service Exam Calendar for the year 2023-24. The MPPSC State Service exam to recruit eligible candidates for the posts of State Civil Services, State Police Services, Naib Tehsildar, etc. A total number of 283 vacancies were released. The selection process of the निवेश प्रभाग MPPSC State Service exam consists of 3 stages i.e. prelims, mains, and interview. The collective marks of the mains and interview will be taken into consideration to prepare the final merit list.

यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती, दो इंवेस्टमेंट बैंकर ने कुछ इस तरह चुराए 4.2 लाख करोड़ रुपये

न्यूयॉर्क, न्यूयार्क टाइम्स। इसे सदी की डकैती या यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स चोरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दो इंवेस्टमेंट बैंकर मार्टिन शील्ड व पॉल मोरा ने 'कम एक्स ट्रेडिंग' स्कीम के जरिये यूरोप के कई देशों के खजाने से 60 अरब डॉलर (4.2 लाख करोड़ रुपये) की कर चोरी की। इस काम में सैकड़ों बैंकर, निवेशक और वकीलों ने भी उनका साथ दिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर खेल क्या चल रहा है? कर चोरी के इस सनसनीखेज घोटाले को 2006-2011 के बीच अंजाम दिया गया।

मार्टिन और पॉल बैंक ऑफ अमेरिका के निवेश बैंकिंग प्रभाग मेरिल लिंच के लिए काम करते थे। 2004 में दोनों की मुलाकात लंदन स्थित मेरिल के दफ्तर में हुई। यहीं पर दोनों ने मिलकर 'कम एक्स ट्रेडिंग' नामक स्कीम शुरू की। इसके तहत निवेशकों को डबल टैक्सेशन यानी दोहरे कराधान से बचाया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि निवेश के चलते होने वाली कमाई पर कम से कम टैक्स लगे और ज्यादा से ज्यादा बचत हो। डिविडेंड टैक्स पेमेंट पर डबल रिफंड

दरअसल ब्रिटेन निवासी मार्टिन और न्यूजीलैंड वासी पॉल इतने जानकार और चतुर थे कि डिविडेंड टैक्स पेमेंट पर डबल रिफंड लेते थे। यह पूरा खेल सही टाइमिंग और कानून की कमजोरियों का इस्तेमाल करने वाला था। और इस काम में इन्हें महारत हासिल थी। ज्यादा बचत के कारण 'कम एक्स ट्रेडिंग' का कारोबार तेजी से फैलता गया।

जर्मनी को सबसे ज्यादा 30 अरब डॉलर का नुकसान

दोनों की टैक्स चोरी के इस मकड़जाल में फंसकर जर्मनी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। उसको खजाने को 30 अरब डॉलर (2.1 लाख करोड़ रुपये) का चूना लगा। जर्मनी के बाद फ्रांस 17 अरब डॉलर (1.2 लाख करोड़ रुपये) की टैक्स चोरी का शिकार हुआ। इसके अलावा स्पेन, इटली, बेल्जियम ऑस्टि्रया, नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड जैसे देशों को भी टैक्स चोरी के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा।

भारतीय मूल के संजय शाह ने भी हाथ साफ किया

दुबई में रह रहे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक संजय शाह भी कर चोरी की इस वारदात में शामिल रहे। शाह ने भी मार्टिन व पॉल से सीख लेते हुए 'कम एक्स ट्रेडिंग' की तर्ज पर डेनमार्क के सरकारी खजाने पर हाथ साफ किया। उन्होंने डेनमार्क के सरकारी खजाने को 2 अरब डालर (14 हजार करोड़ रुपये) का चूना लगाया। हालांकि शाह ने किसी भी किस्म की धांधली में अपना हाथ होने से साफ इन्कार किया।

जर्मनी की अदालत में चल रही सुनवाई

यूरोप के इतिहास की इस सबसे बड़ी कर चोरी के इस मामले की सुनवाई फिलहाल बॉन (जर्मनी) की एक अदालत में पिछले वर्ष सितंबर से चल रही है। फरवरी तक चलने वाली अदालती सुनवाई में जर्मन अभियोजकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मार्टिन और पॉल को दोषी साबित करने की है। उन्हें बताना है कि कैसे इस स्कीम के जरिये इतनी बड़ी कर चोरी हो गई। हालांकि सुनवाई कर रहे जज ने पिछले महीने 'कम एक्स ट्रेडिंग' स्कीम को सरकारी खजाने की लूट का निवेश प्रभाग सामूहिक प्रयास करार दिया। जर्मन अभियोजकों ने इस मामले में 400 अन्य सदिग्धों की भी शिनाख्त की है। उनको भी अदालत में घसीटने की तैयारी है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

India, the largest democracy in the world, is also the second fastest growing economy today. It has witnessed a paradigm shift clocking over 8% average growth during the last 5-6 years. Since the initiation of liberalization measures in 1991,there has been a constant effort to make India an attractive destination for foreign investment and simplify the procedures for the investor. Today निवेश प्रभाग Foreign Direct Investment (FDI) is allowed almost in all sectors and in most of the cases, through the automatic route. India has received more than US$ 150 billion worth of FDI since 1991.

Globally, India is one of the most preferred destinations for foreign investment, however due to the heterogeneous nature of the Indian market, investors do find difficulty in finding clear answers to queries and also delays in getting their investments to fructify speedily.

It is with this view that Invest India, a Joint Venture Company (Not for Profit Company) between Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) - Ministry of Commerce and Industry - Government of India, Federation of Indian निवेश प्रभाग Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and Various State Governments has been set up. Invest India is responsible for promoting and facilitating Investments to India. The shareholding currently is 51% FICCI and 49% DIPP. Subsequently DIPP will dilute its equity to include all State Governments.

Invest India shall act as a first reference point for investors. Invest India shall also be a facilitator and partner offering handholding services to the investors to keep them to speedily fructify their investment plans.